ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 1300 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀਲਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।’

ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।