ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 (ਵੈਸਟ) ਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੱਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਆਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
About The Author
Users Today : 16