ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ-ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸ ਸਿਆਲਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਐਸ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਸੜਕ ਜਾਮ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸ ਸਿਆਲਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Users Today : 7
