ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਏਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੂਪ ਭੂਯਾਨ ਬਨਾਮ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਰਾਨੀਫ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (ਏ) (1) ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਸਪਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Users Today : 3
