ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ‘ਅਯੋਗ’ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸੰਘਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਟਨਾ, ਗੁਹਾਟੀ, ਮੁੰਬਈ, ਝਾਰਖੰਡ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 2023 ’ਚ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਕਫਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Users Today : 10
