ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ. (Liberalised Remittance Scheme) ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਫੇਮਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2023 (Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules 2023 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ LRS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ ਭਾਵ TCS ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ LRS ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ LRS ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਲਆਰਐਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ LRS ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।