ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਵਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।
Users Today : 7
