ਜਲੰਧਰ 03 ਜੁਲਾਈ (EN) ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਧੜ੍ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਮੋਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਵਾਗ ਵਿੱਚ ਅੈੱਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜ੍ਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰ ਬੑੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅੈਸੋ ਰਜਿ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ,ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੁਨੀਸ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੈੱਮ ਪੀ ਸੁਸੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾੲਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ l ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਂਟ ਲਈ ਗਈ l ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੈੱਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅੜਿਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਲੱਗਭੱਗ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ l ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 07 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ l
Users Today : 56
