ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (12 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗ (ਓਪੀਡੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCMS) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ (ACP Scheme) ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ACP ਸਕੀਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਰੀਜ਼
ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲਗਪਗ 2500 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Users Today : 6
