ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਹਰ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.02 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਗੂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 26,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Users Today : 19
