ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏ. ਸੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ : ਭੰਡਾਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ : ਗਾਂਧੀ

ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਕੇ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।