ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2012 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21, 25, 26 ਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Users Today : 4
