ਜਲੰਧਰ (EN) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਓਪੀ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Users Today : 4
