ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਪੱਧਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Users Today : 7
