ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ (ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ) ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ‘ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮਜੀਠੀਆ) ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਣੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਅਮਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।