ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ RBI ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੋਗ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਬੈਂਕ ਹਨ HCBL ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਰਵਾਕੋਂਡਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਟਾਊਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਦਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਨਗਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮਰਿਆਦਿਤ, ਸ਼ਮਸ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰਾ ਬੈਂਕ ਨਿਆਮਿਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਰਾਓ ਮੋਹੀਤੇ ਪਾਟਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸ਼ੰਕਰਰਾਓ ਮੋਹਿਤੇ ਪਾਟਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ)।
RBI ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।