ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸਾ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੀਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੀਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Users Today : 7
