Diesel Buses : ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਰਿੱਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 2000 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ, 1000 ਟੂਰਿੱਸਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 550 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 22626 ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Users Today : 7
