ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।