EMI ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (FY24) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। GDP Q1 ਵਿੱਚ 8%, Q2 ਵਿੱਚ 6.5%, Q3 ਵਿੱਚ 6% ਅਤੇ Q4 ਵਿੱਚ 5.7% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40% ਵਧਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 0.50% ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90% ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ।