ਹਾਊਸ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ OTS ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 157 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।