ਰੋਪੜ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਣੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸਈਐਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ 14 ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਕਿਸਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੂਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Users Today : 5
