04/21/2024 1:48 PM

01 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਸੱਦਾ – ਰਣਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਧੂ

 

ਜਲੰਧਰ- 30 ਅਕਤੂਬਰ – – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ.ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲ਼ੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ.ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਬਣੀਆਂ ਯੁੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਓੁਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਇੰਨਸਾਫ ਜਰਨਲਿਸਟ  ਜਰਨਿਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ.ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਜੇ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਆਈ.ਜੇ.ਏ.ਆਈ.ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਮੰਗ ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਦੀਪ ਕੁਮਾਰ  ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੌਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ 160 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਣਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌੰਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਓਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ  ।

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਹੱਥੋਂ  ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ/ ਪੁੱਤਰੀਆਂ  ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ   ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ.ਆਫ਼  ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਮ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਜੇ.ਏ.ਆਈ.ਦੇ ਸ੍ਰਪਰਸਤ ਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਅਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ + ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੱਭ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ  ਕਰ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ  ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ੍  ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰ  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ  ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ  ਆਮ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਮੂੜ ਨਹੀਂ  ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ  ਮਾਰੁ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਂਤਮਈ  ਤਿਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਿਸ ਦਿ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ  ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ,ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਵੀਨਿਓੂ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿੱਆ ਜਾਵੇਗਾ  ।