ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

RBI ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਐਪਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਾਂ ਕੋਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਕਾਰਵਾਈ 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEIT) ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।