ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ!
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਵੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ
ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ/ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ/ਟਰੈਕਟਰ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Users Today : 6
