ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼) ਨੂੰ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ) ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ…ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ…ਇਹ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ (ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ) ਹਾਂ, ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Users Today : 7
