ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਸੀ।
ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Users Today : 8
