ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਜਲੰਧਰ  – ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇੰਝ ਹਨ :

ਸਵਾਲ–ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ?

—ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣੇਗਾ।

ਸਵਾਲ–ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

— ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ‘ਫ੍ਰੀ ਫਾਰ ਆਲ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ‘ਫ੍ਰੀ ਫਾਰ ਆਲ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਸਵਾਲ–ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

—ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ–ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?

—ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ–ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ?

—ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।