ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Users Today : 3
