ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਆਹਿਕ, ਕਿਰਾਇਆ, ਅਪੀਲ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ (ਕੇਵਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲੇ) ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ), ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲਾਭ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ/ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Users Today : 10
