ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ।