विजीलेंस ब्यूरो से मामले की पूरी जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया
जालंधर, 7 जून (EN) जालंधर योजना बोर्ड के चेयरमोन अमृतपाल सिंह ने फिल्लौर के ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) द्वारा कथित रूप से 10 करोड़ रुपये के गबन की व्यापक जांच के लिए कहा है। विजीलेंस ब्यूरो के निदेशक को संबोधित अपने पत्र में, अमृतपाल सिंह ने उन फंडों के कथित दुरुपयोग का विवरण दिया जो पंजाब निर्माण योजना के तहत आवंटित किए गए थे।
चेयरमैन के अनुसार, ये फंड फर्जी बिलों के माध्यम से गबन किए गए थे, जो बीडीपीओ कार्यालय के भीतर एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध साजिश की ओर इशारा करते हैं। ये फंड्स उस समय के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए जारी किए गए थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि योजना बोर्ड ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को जारी किए गए 10 करोड़ रुपये के फंड के उपयोग की समीक्षा शुरू की है और जहां भी समीक्षा के दौरान विसंगतियां पाई जाएंगी, वहां विजीलेंस जांच की सिफारिश की जाएगी।
अमृतपाल सिंह के पत्र ने इस स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए विजीलेंस ब्यूरो से मामले की पूरी जांच शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने इस योजना से संबंधित सभी वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की सटीक जांच की मांग की ताकि गबन को पूरी तरह से को उजागर किया जा सके और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके।
चेयरमैन ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, और ऐसे कार्यों के दोषियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए।
इस जांच की मांग ने सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला है, जिससे सरकारी खजाने के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता मजबूत हुई है।
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