03/29/2024 11:16 AM

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PM-GKAY) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, PM-GKAY ਦੇ ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ : –

– NFSA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

– ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

– ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।

– PM-GKAY ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ – 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।

– ਇਹ ਸਕੀਮ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

– ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ।

– ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 81.3 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। NFSA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (AAY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। NFSA ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਲ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।