ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 2017-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5,005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੈਗ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।