ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।ਓਧਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,24376 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,762 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Users Today : 7
