ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਰੁੱਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇ਼ਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਚੋਂ ਟੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ’ਧਰਮੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Users Today : 136
