ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Users Today : 8
