03/01/2024 5:56 AM

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਪੁਰਵਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਪੁਰਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2005 ਕੇਸ, CST 1956 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 2002 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ 2009 ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਆਨਰ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 61847 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 32689 ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39,787 ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19361 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 100% ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।