ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਏਜੀ ਐਕਟ 16 ਸਤੰਬਰ 1972 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2009 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 14), ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 19 (1)(ਜੀ)), ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 21), ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 300ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀਏਜੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਏਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹਨ।
Users Today : 8
