आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र से पंजाब के लिए लंबित धनराशि जारी करने का आग्रह किया और दावा किया कि राज्य का 8,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान अब भी लंबित है।
आप के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि पंजाब के लिए ग्रामीण विकास निधि के 5,637 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में मंडियों और सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है।
रिंकू ने कहा, ‘‘मैं कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका ध्यान लंबित अनुदान की ओर आर्किषत करना चाहता हूं।’’ आप सांसद ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पंजाब के 621 करोड़ रुपये लंबित हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निधि का इस्तेमाल मोहल्ला क्लीनिक के लिए कर रही है.. पंजाब में 660 मोहल्ला क्लीनिक हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कोष को मोहल्ला क्लीनिक पर खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंजाब सरकार अपने धन का इस्तेमाल कर रही है।’’ रिंकू ने कहा कि मंडी विकास निधि (एमडीएफ) से 850 करोड़ रुपये और 1,800 करोड़ रुपये की विशेष सहायता निधि केंद्र के पास लंबित है।
उन्होंने पंजाबी में कहा, ‘‘कुल मिलाकर लगभग 8,000 करोड़ रुपये लंबित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि धनराशि जल्द से जल्द जारी की जाए। पंजाब सरकार धनराशि जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना नहीं चाहती है।’’
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