पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज को लोगों को समर्पित किया। इस संस्थान की स्थापना की घोषणा 2022 के बजट सत्र में की गई थी और यह पंजाब का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान होगा जो मरीजों को एंडोस्कोपी, फाइब्रोस्कोपी और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। इस संगठन के विशेषज्ञ पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में टेली-मेडिसिन सेवाएं भी प्रदान करेंगे। यह हेपेटोलॉजी में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। संस्थान की स्थापना 40 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से की गई है और इसमें 80 डॉक्टर, 150 स्टाफ नर्स और 200 ग्रुप-डी कर्मचारियों सहित लगभग 450 कर्मचारी होंगे। हेपेटोलॉजी पीजीआई, चंडीगढ़ के पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख प्रोफेसर वरिंदर सिंह को संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस संस्थान में प्रदान की जाने वाली इनडोर और आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से लिवर संबंधी बीमारियों का विशेष रूप से इलाज किया जाएगा। इसका उद्देश्य पंजाब को पूरे देश में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बनाना है। इसके साथ ही पंजाब में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के राज्य मुख्यालय और चार क्षेत्रीय कार्यालयों का भी मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया। राज्य मुख्यालय का यह कार्यालय 2.63 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, जबकि गुरदासपुर, जालंधर, बठिंडा और फिरोजपुर में स्थापित जोनल कार्यालय लगभग 2.78 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए हैं। इसके अलावा, चार और जोनल कार्यालय लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और होशियारपुर में निर्माणाधीन हैं, जिनका निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा।इसके अलावा फाजिल्का, मोगा, मानसा और श्री मुक्तसर साहिब में भी जिला कार्यालय बनाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने इन कार्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराई है और 34.66 करोड़ रुपये की लागत से इन कार्यालयों में बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये कार्यालय नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन पंजाब में एलोपैथिक दवाएं, कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक दवाएं प्रदान करता है और ड्रग लाइसेंस जारी करता है और ये नए कार्यालय लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा इन कार्यालयों में जब्त दवाओं और नमूनों को रखने के लिए भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध होगी
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