ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਿਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡੀਆ (ਡੀਓਆਈ) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਕਿ ਟਰਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਮ ਜਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ‘ਚ ਦੋ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਾਰਜ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਮ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.19 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ 85.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਟਰਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।