ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਅੰਦੋਲਨ ਡੈਸਕ 20ਜੂਨ (EN) ਫਰਵਰੀ 13 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਫਤਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਇਹ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 117 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 2+ 50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ ਦੋਨੋ ਫੋਰਮ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ,ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਿਲ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਹਠ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹਾਂ। ਓਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।