ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Users Today : 4
