ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
Users Today : 5
