ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Users Today : 19
