ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਧੁਰ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ (ਐਨਟੀਜੀਆਈ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 (ਐਨਈਜੀਵੀਏਸੀ) ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ (ਐਨਈਜੀਵੀਏਸੀ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵੇਲੋਰ ਨੂੰ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਪੜਾਅ IV ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
17 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ, ਅਨੁਰਾਗ ਆਹੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।