ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  (Bhagwant Mann) ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ 

ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਐਚਐਮ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1.75 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਪੀਐਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.75 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।