ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤ/ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
Users Today : 18
