ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ!

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Punjab State Transport Appellate Tribunal) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਭਵ ਜੈਨ ਤੇ ਉਦੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ਼/ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।